सुप्रीम कोर्ट ने कहा: सड़क हादसे में किसी के खिलाफ आंशिक लापरवाही साबित करने के लिए उसकी कोई गलती होना जरूरी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि महिला और उसके नाबालिक बच्चे मुआवजे की निर्धारित राशि के आधे के ही हकदार हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ असाधारण सावधानी बरतकर टक्कर से बचने में असफल होना अपने आप में लापरवाही नहीं है। पीठ ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को पलटते हुए कहा कि आंशिक लापरवाही को स्थापित करने के लिए, कुछ कार्य या चूक के लिए, जिसने दुर्घटना में भौतिक रूप से योगदान दिया, उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से व्यक्त किया गया विचार यह है कि यदि कार का चालक सतर्क होता और यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन को सावधानी से चलाता तो दुर्घटना नहीं होती, यह केवल अनुमान है और किसी सबूत पर आधारित नहीं है। 10 फरवरी, 2011 को याचिकाकर्ता महिला के पति की कार एक लॉरी से तब सामने से टकरा गई थी जब उसके चालक ने किसी संकेत के बिना वाहन अचानक ही रोक दिया था। इस हादसे में कार चला रहे व्यक्ति को गंभीर चोटें लगीं थीं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना होने का दावा करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 54 लाख 10 हजार रुपये के मुआवजे का दावा किया था। पीठ ने छह अक्तूबर के अपने आदेश में कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि कार का चालक सामान्य गति से गाड़ी नहीं चला रहा था या उसने यातायात नियमों का पालन नहीं किया था। इसके उलट, उच्च न्यायालय का मानना है कि यदि ट्रक राजमार्ग पर खड़ा नहीं होता तो कार की गति तेज होने पर भी कोई दुर्घटना नहीं होती।