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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आईआरएस अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला
Fri, 12 May 2023 05:55 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 12 May 2023 05:55 AM IST
सार
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 31 मई, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आईआरएस अधिकारी कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के केंद्र के सितंबर, 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि केंद्र का आदेश जनहित परीक्षण को पूरा करने में विफल रहा है।
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जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 31 मई, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आईआरएस अधिकारी कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), प्रधान पीठ के दिसंबर 2020 के फैसले को बरकरार रखा था।
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कैट ने बजाज को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय को सही ठहराया था। पिछले दिनों दिए इस निर्णय में पीठ ने कहा है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
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