सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद-370 पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार को तैयार

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के समक्ष उपाध्याय ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मसला देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर चीफ जस्टिस ने उपाध्याय को मेमो रजिस्ट्रार को देने का निर्देश देते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। 

अनुच्छेद-370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया कि अनुच्छेद-370 अस्थायी प्रावधान था, जो वर्ष 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो गया। सवाल यह है कि 26 जनवरी, 1957 के संविधान सभा के भंग होने के साथ ही अस्थायी प्रावधान खुद ब खुद खत्म होना चाहिए या नहीं? 

याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि अनुच्छेद-370 के अस्थायी प्रावधान को बिना राष्ट्रपति या संसद या केंद्र सरकार की मंजूरी के आगे कैसे जारी रखा जा सकता है? यह संविधान के मूल ढांचे के साथ धोखा है। साथ ही यह देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता के खिलाफ है।