Supreme Court: विशेष विवाह कानून के तहत शादी की समानता की मांग को लेकर याचिका, पढ़े सुप्रीम कोर्ट की खबरें
अदालत ने कहा, जब एक जनहित याचिका में एक विशेष संपत्ति को लक्षित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को अक्सर पता होता है कि एक पक्ष ने उससे संपर्क क्यों किया है। इसके पीछे मंशा किसी परियोजना को लक्षित करना है।
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Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और बिहार सरकार को निवर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस के सिंघल के उत्तराधिकारी के नाम पर तेजी से फैसला करने का निर्देश दिया, जो कि 19 दिसंबर को पद छोड़ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने यूपीएससी से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूची में से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तीन नामों को अंतिम रूप देने के लिए कहा, जिन्हें अगले साल दो जनवरी को या उससे पहले डीजीपी पर अंतिम फैसला लेना होगा।
रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में यूपीएससी को 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम प्रदान किए हैं, जिन्हें तीन नामों को अंतिम रूप देना है। राज्य सरकार यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए तीन अधिकारियों में से किसी को भी डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। शीर्ष अदालत ने इस साल 7 मार्च को सिंघल की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार और यूपीएससी से जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि इसने शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन किया है।
शीर्ष अदालत ने 1988 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंघल को भी नोटिस जारी किया था, जिन्हें दिसंबर 2020 में राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया था। सिंघल, जिन्हें उनके पूर्ववर्ती गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी की अतिरिक्त शक्ति दी गई थी, को बाद में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पद पर नियुक्त किया गया था।
प्रकाश सिंह मामले में 2006 के शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया था कि राज्य के डीजीपी को "राज्य सरकार द्वारा विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से चुना जाएगा, जिन्हें यूपीएससी द्वारा उस रैंक पर पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सेवा की अवधि, पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर।
विवाह की समानता की मांग वाली एक याचिका दायर
एक वकील ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह की समानता की मांग वाली एक याचिका का उल्लेख किया। अधिवक्ता शादान फरासत ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत के दोबारा खुलने पर अदालत अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले को भी उठाएगी। इससे पहले, दो समलैंगिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। एक अन्य याचिका में इस पहलू पर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी और यह विचार के लिए लंबित है।
पीआईएल का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लक्षित करने में हो रहा
शीर्ष अदालत मुंबई के वर्ली में एक प्लॉट के पुनर्विकास को चुनौती देने वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका को खारिज करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत था कि परियोजना को लक्षित करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत ने कहा, जब एक जनहित याचिका में एक विशेष संपत्ति को लक्षित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को अक्सर पता होता है कि एक पक्ष ने उससे संपर्क क्यों किया है। इसके पीछे मंशा किसी परियोजना को लक्षित करना है और उच्च न्यायालय अक्सर जानता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के हिस्से में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।
डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम
सीजेआई ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत में कहा, हम हाजिरी मेमो की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। वास्तव में वकीलों द्वारा जो अपलोड किया गया है, हम उसे प्राप्त करेंगे। कोर्ट मास्टर्स को इसे टाइप नहीं करना होगा। शीर्ष अदालत ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि वकील उपस्थिति पर्ची की मैन्युअल फाइलिंग एक इतिहास होगी। वर्ष 2023 के पहले कार्य दिवस पर एओआर नए पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति पर्ची जमा कर सकता है।
विशेष विवाह कानून के तहत शादी की समानता की मांग को लेकर याचिका
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को विशेष विवाह कानून के तहत शादी की समानता की मांग वाली याचिका दायर की गई। वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष के अपनी याचिका का उल्लेख किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुलने पर अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले को देखेगा। इससे पहले, दो समलैंगिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक अन्य याचिका में इस पहलू पर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी। यह याचिका विचार के लिए लंबित है।
शीर्ष अदालत विशेष विवाह कानून के तहत समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली दो अलग-अलग याचिकाओं के परीक्षण पर सहमत हो गई है। 25 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इन दो अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। साथ ही यह गौर किया था कि केरल और दिल्ली सहित विभिन्न हाईकोर्टों में समलैंगिक शादी के मुद्दों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अदालत ने यह भी गौर किया कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि मंत्रालय सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा रहा है। एक याचिका में पहले कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया गया था, यह एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने की इजाजत देता था। याचिका के अनुसार, दंपती ने अपनी पसंद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए एलजीबीटीक्यू प्लस व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की।
