Big News: असम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा 5% का आरक्षण, पढ़ें अहम खबरें

भारत की उपलब्धियों पर सेल्फी पॉइंट बनाकर फैलाएं जागरूकता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कहा है। अधिकारियों के अनुसार, संस्थान केवल शिक्षा मंत्रालय की ओर से साझा किए गए 3डी लेआउट में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार सेल्फी पॉइंट लगा सकते हैं। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा, ये सेल्फी पॉइंट न केवल गर्व के स्रोत के रूप में काम करेंगे, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उन परिवर्तनकारी पहलों के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के विकास को बढ़ावा दिया है। छात्रों और आगंतुकों को इन विशेष क्षणों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैद करने और सामूहिक गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सेल्फी पॉइंट के विषय के बारे में कहा कि इसके तहत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' पर विशेष जोर रहेगा। 

राष्ट्र धर्म समाचारपत्रों का कर्तव्य, आज  हो रहा सही नेरेटिव का निर्माण : होसबाले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि राष्ट्र धर्म समाचारपत्रों का कर्तव्य है और आज देश में एक सही नेरेटिव (विचारों) का निर्माण हो रहा है। यह नेरेटिव भारत के वास्तविक मूल्यों, संस्कृति और इतिहास से मेल खाता है। वह कन्नड़ साप्ताहिक विक्रम की हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में बोल रहे थे।

होसबाले ने कहा, लंबे समय तक देश और दुनिया में भारत, हिंदू एवं यहां की संस्कृति को लेकर मिथ्या तिलिस्म रचा गया। पाठ्यपुस्तकों, मीडिया, सार्वजनिक चर्चाओं, अंतरराष्ट्रीय मंचों, थिंक टैंकों और सिनेमाघरों में भारत भूमि के इतिहास और संस्कृति के बारे में भ्रम पैदा किया गया। ऐसी कहानियां रची गईं जो भारत के अनुरूप नहीं है, और उसके ‘धर्म’, राष्ट्रवाद, सामाजिक परंपराओं की पूरक नहीं है। इससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ है और तीन-चार पीढ़ियां इस मिट्टी के की इतिहास एवं संस्कृति से वंचित रहीं।

मानव अंगों के प्रत्यारोपण के प्रावधानों को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। नियम के तहत शव दाता के अंगों या ऊतकों को निकालने से पहले उसके निकट रिश्तेदार या शरीर पर वैध कब्जा रखने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है। याचिका में कहा गया है कि नियमों के अनुसार, मृत देहदाता की ओर से अपने जीवनकाल के दौरान वैध प्राधिकरण प्रदान करने के बावजूद सहमति की आवश्यकता थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई। पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र और राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन से जवाब मांगा। यह याचिका एक नाबालिग ने दाखिल की है और अदालत ने 20 अक्तूबर को वकील गौरव अग्रवाल से इस मामले में मदद करने को कहा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की गई। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि बाद में पीठ मामले की सुनवाई को राजी हुई और नोटिस जारी किया।

प.बंगाल : विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में दखल दें अटॉर्नी जनरल
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पश्चिम बंगाल के कई राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सौहार्दपूर्ण नियुक्ति के लिए अपने कार्यालयों का इस्तेमाल करने को कहा है। राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच जारी खींचतान के चलते कुलपतियों की नियुक्ति लंबित थी।

जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए और एजी से इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक करने को कहा। अटॉर्नी जनरल ने पीठ को आश्वस्त किया कि वह पहल करेंगे और इस मुद्दे का हल निकालेंगे। शीर्ष अदालत कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 जून के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से इन संस्थानों के पदेन कुलाधिपति के रूप में 11 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के आदेश में कोई गलती नहीं थी। 

अमेरिका में चीन पर दलाई लामा से वार्ता का दबाव बढ़ाने को बिल मंजूर
अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने तिब्बती इतिहास पर ‘चीनी कम्युनिस्ट पार्टी’ के दुष्प्रचार से निपटने व चीन-तिब्बत के पुराने विवाद को सुलझाने के लिए एक विधेयक पारित किया। विधेयक में दलाई लामा के दूतों से वार्ता के लिए चीन पर दबाव बनाने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया है। 

गुजरात : आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आरटी सुसारा की पत्नी शालुबेन (47) ने अहमदाबाद शहर में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सहायक पुलिस आयुक्त एसएम पटेल ने कहा कि शालुबेन शुक्रवार सुबह थलतेज स्थित उनके घर के एक कमरे में छत के पंखे से लटकी हुई पाई गईं। जांच में पुलिस को पता चला कि सूरत से अहमदाबाद लौटने के बाद बृहस्पतिवार देर रात उन्होंने फांसी लगा ली। घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। 

बोदकदेव पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया। पटेल ने कहा, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सोला सिविल अस्पताल भेजा गया है। 2011 बैच के पदोन्नत आईपीएस अधिकारी सुसारा वर्तमान में सूरत के हजीरा में पुलिस अधीक्षक, मरीन टास्क फोर्स के रूप में कार्यरत हैं। सुसारा और उनकी पत्नी एक शादी में शामिल होने के लिए पिछले कुछ दिनों से सूरत में थे। पटेल ने कहा, सुसारा बृहस्पतिवार दोपहर को अहमदाबाद आए थे।

शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी पूर्व महापौर को जमानत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मुंबई के पूर्व महापौर दत्ता दलवी को शुक्रवार को जमानत मिल गई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता दलवी को दो दिन पहले बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। दलवी पर आरोप है कि बीते रविवार को भांडुप उपनगर में शिवसेना (यूबीटी) की आयोजित एक सभा में दलवी ने मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। ब्यूरो

ओडिशा : पारादीप बंदरगाह पर 220 करोड़ की कोकीन जब्त
ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर एमवी डेबी नामक मालवाहक जहाज से 220 करोड़ की कोकीन जब्त की। जहाज के चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बृहस्पतिवार रात पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पर जहाज की क्रेन में 22 संदिग्ध पैकेट देखे गए। क्रेन ऑपरेटर ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। परीक्षण के बाद इसके कोकीन होने की पुष्टि हुई। 

एमवी डेबी अपनी यात्रा मिस्र से शुरू की थी और इंडोनेशिया के ग्रेसिक बंदरगाह से होते हुए यहां पहुंचा था। जहाज पर क्रेन से कोकीन के 22 पैकेट बरामद किए गए। जहाज यहां से स्टील प्लेट लेकर डेनमार्क के लिए रवाना होने वाला था। भुवनेश्वर से एक सीमा शुल्क दल को जांच में सहायता के लिए पारादीप भेजा गया है। 

सीबीआई ने बैंक से मांगा बंगाल के कानून मंत्री के लेन-देन का ब्योरा
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक निजी बैंक को पत्र लिखकर करोड़ों के कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में प. बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक और उनके परिवार के सदस्यों के लेनदेन का विवरण मांगा है। एजेंसी ने बैंक से 13 दिसंबर तक विवरण भेजने को कहा है। घटक लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।