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Sri Lanka Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत और जापान से मिली बड़ी मदद, कल कोलंबो पहुंचेगा भारतीय जहाज
Sat, 21 May 2022 02:23 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sat, 21 May 2022 02:23 PM IST
सार
भारत की ओर से श्रीलंका को भेजे जाने वाली पहली खेप में 9,000 मीट्रिक टन चावल, 200 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 24 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। राहत सामग्री से लदा एक भारतीय जहाज रविवार को कोलंबो पहुंचने वाला है।
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श्रीलंका संकट
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
Add as a preferredश्रीलंका अपनी आजादी के बाद सबसे खराब हालातों से जूझ रहा है। यहां आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं। आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ गया है। महंगाई चरम पर है और देश अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। इस सबके बीच श्रीलंका के लिए राहत भरी खबर है। देश को जल्द ही भारत और जापान की ओर से बड़ी मदद मिलने जा रही है।
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कल कोलंबो पहुंचेगा भारतीय जहाज
श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि संकटग्रस्त श्रीलंका के लोगों के लिए तत्काल राहत सामग्री जैसे चावल, दवाइयां और दूध पाउडर से लदा एक भारतीय जहाज रविवार को कोलंबो पहुंचने वाला है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को चेन्नई से राहत सामग्री से लदे इस जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
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भारत की ओर से श्रीलंका को भेजे जाने वाली पहली खेप में 9,000 मीट्रिक टन चावल, 200 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 24 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 45 करोड़ रुपये है। भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, भारत के लोग श्रीलंका के साथ खड़े हैं।
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जापान देगा 1.5 मिलियन डॉलर की मदद
उधर, जापान ने भी आवश्यक खाद्य सामग्री और स्कूल भोजन कार्यक्रम के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की है। इसके तहत जापान सरकार श्रीलंका में लगभग 15,000 शहरी और ग्रामीण लोगों और 380,000 स्कूली बच्चों के लिए तीन महीने की आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्रदान करेगी।
श्रीलंका में हटाया गया आपातकाल
आर्थिक संकट और हिंसा के बीच श्रीलंका में लागू आपातकाल शनिवार को हटा लिया गया। 'हिरु न्यूज' की खबर के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि शुक्रवार मध्यरात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। देश में कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। श्रीलंका में फैली हिंसा में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
