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Single use Plastic : प्रतिबंधित प्लास्टिक पर रोक के लिए राज्यों में बनेंगे नियंत्रण कक्ष, विशेष प्रवर्तन दल करेंगे निगरानी
Wed, 29 Jun 2022 06:41 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 29 Jun 2022 06:41 AM IST
सार
सीपीसीबी के एप पर नागरिक भी शिकायत कर सकेंगे। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एजेंसियां और संस्थाएं जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगी।
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केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव।
- फोटो : ani
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए एक जुलाई से देश और राज्यों के स्तर पर कंट्रोल रूम बनेंगे। विशेष प्रवर्तन दल प्रतिबंध की निगरानी करते हुए इसका अनुपालन कराएंगे। इसके लिए 4,005 शहरी क्षेत्रीय निकाय पंजीकृत किए गए हैं।
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सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपने राज्य में एसयूपी (सिंगल यूज प्लास्टिक)लाने या ले जाने से रोकने के लिए सीमा जांच केंद्र बनाएं। सीपीसीबी के एप पर नागरिक भी शिकायत कर सकेंगे। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एजेंसियां और संस्थाएं जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगी।
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31 दिसंबर से 120 माइक्रोन से कम मोटा प्लास्टिक भी बंद
भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक प्रदूषण रोकने की पहल की थी। पीएम मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट में एसयूपी पर प्रतिबंध की घोषणा की। भारत ने इसे पहले 75 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के कैरी बैग पर 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंध लगाया था। 120 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के कैरी बैग पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई थी।
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