Arunachal Pradesh: ‘राज्य में प्रशासनिक अफसरों की कमी’, सीएम खांडू बोले- जल्द भरेंगे खाली पद; 600 स्कूल भी बंद
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में एपीपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां कीं जाएंगीं। उधर, शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 600 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
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Add as a preferredअरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य के कई जिलों प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से राज्य में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।
एपीपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा- सीएम खांडू
विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने प्रश्नकाल के दौरान सीएम खांडू से इस बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही एपीपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां कीं जाएंगीं। उन्होंने आगे कहा कि एपीपीएससी अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों का मामला अभी विचाराधीन है और सरकार जल्द ही सभी स्वीकृत पदों को भरने का काम करेगी।
राज्य में 600 विद्यालयों को बंद किया गया- शिक्षा मंत्री
अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने विधानसभा में बताया कि पूरे राज्य में 600 विद्यालयों को बंद किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इनमें से कई विद्यालयों में पढ़ाई का काम ठप पड़ा हुआ था और कई में शून्य नामांकन था। दरअसल, शिक्षा मंत्री दोरजी विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुमार वाई के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शून्य या कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 2,800 से अधिक राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 7,600 से अधिक नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रहीं हैं।
उप मुख्यमंत्री ने पेश किया बजट
अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने बुधवार को 2024-25 के लिए 993.08 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया। बजट में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और स्वस्थ मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि चौना मीन के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा है। उन्होंने कहा कि अनुमानित बजट 35,840.79 करोड़ रुपये आंका गया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 20.85 प्रतिशत अधिक है। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने आगे कहा कि राज्य सरकार की सोच जनता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति, खास तौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।’ उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 21,431.59 करोड़ रुपये के रूप में केंद्रीय करों का हिस्सा तय किया गया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 19.42 प्रतिशत अधिक है।
