महिला आरक्षण विधेयक: श्रेय की लड़ाई में उतरे शरद पवार, बोले- कांग्रेस और सहयोगियों ने पूरे दिल से किया समर्थन
उन्होंने कहा कि 24 जून 1994 को महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक महिला नीति पेश की थी जो देश में इस तरह की पहली नीति थी। इसी तरह केंद्र की कांग्रेस सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ।
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Add as a preferredराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन पूरे दिल से किया था। उन्होंने एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई टिप्पणी पर कहा कि शायद उन्हें इस बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकारों ने ही महिला सशक्तीकरण के लिए कदम उठाए थे। इस दौरान पवार ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में यह बयान दिया कि कांग्रेस और घमंडिया सहयोगियों ने बिल का समर्थन अनिच्छा से किया। लेकिन यह बात कतई सच नहीं है।
उन्होंने कहा कि 24 जून 1994 को महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक महिला नीति पेश की थी जो देश में इस तरह की पहली नीति थी। इसी तरह केंद्र की कांग्रेस सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ।
उन्होंने आगे बताया, जब मैं रक्षा मंत्री था, तब थल सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को 11 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। अहमदाबाद में उद्योगपति गौतम अडाणी के साथ मुलाकात को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह बारामती के एक व्यवसायी की औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने कहा कि अदाणी साणंद औद्योगिक एस्टेट में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत-कनाडा के बीच तनाव के मुद्दे पर पवार ने कहा कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर वह भारत सरकार की नीति का पूरा समर्थन करते हैं।
