महिला आरक्षण विधेयक: श्रेय की लड़ाई में उतरे शरद पवार, बोले- कांग्रेस और सहयोगियों ने पूरे दिल से किया समर्थन

उन्होंने कहा कि 24 जून 1994 को महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक महिला नीति पेश की थी जो देश में इस तरह की पहली नीति थी। इसी तरह केंद्र की कांग्रेस सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ।

उन्होंने आगे बताया, जब मैं रक्षा मंत्री था, तब थल सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को 11 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। अहमदाबाद में उद्योगपति गौतम अडाणी के साथ मुलाकात को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह बारामती के एक व्यवसायी की औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने कहा कि अदाणी साणंद औद्योगिक एस्टेट में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत-कनाडा के बीच तनाव के मुद्दे पर पवार ने कहा कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर वह भारत सरकार की नीति का पूरा समर्थन करते हैं।