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सातों दिन काम: केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एलान, अब शनिवार और रविवार को भी होगा कामकाज
Sat, 10 Jul 2021 07:20 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Sat, 10 Jul 2021 07:20 PM IST
सार
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला किया। मंत्रालय ने कहा है कि वह अब सप्ताह में सातों दिन काम करेगा।
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
- फोटो : ANI
विस्तार
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा एलान किया। मंत्रालय ने कहा है कि अब सप्ताह में सातों दिन काम किया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी मंत्रालय का नियमित कामकाज होगा। बता दें, हाल ही में पुनर्गठित मोदी मंत्रिमंडल में इस मंत्रालय का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है।
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शिक्षा मंत्री बदलने के बाद ही मंत्रालय के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शनिवार को घोषणा की गई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अब हफ्ते में सात दिन तक काम करेगा। अब शनिवार और रविवार को भी काम होगा।
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मालूम हो कि बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के बाद पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इनसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे।
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पदभार संभालने के बाद प्रधान ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लेकर वे सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करवाने पर काम करेंगे। शिक्षा राज्यों का विषय होता है। हालांकि केंद्र और राज्य अपनी जिम्मेदारी के तहत नए भारत निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।
उन्होंने कहा था कि देश को 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति मिली है। नई शिक्षा नीति के चलते शिक्षा में बड़ा बदलाव दिखना शुरू हो गया है। अब विद्यार्थी सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें व्यापक विषय का ज्ञान भी होगा। वे बहुविषयक विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे और रोजगार लेने नहीं, बल्कि देने वाले बनेंगे।
प्रधान ने कहा था इस मंत्रालय से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी जुड़ा हुआ है। वे इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए हमें सबको साथ लेकर शिक्षा को आगे बढ़ाने पर काम करना होगा।
पदभार संभालने के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली थी। इसमें सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समेत अन्य विभागों के अधिकारियों व कामकाज की समीक्षा की गई थी।