Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को दुष्कर्म के आरोप से मुक्त किया, महिला के आरोपों को किया खारिज

बेंच ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले और 24 मई, 2018 के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लिया। फैसले को लिखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाना था, वह यह है कि क्या आरोपों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने महिला से शादी करने का वादा किया था। एफआईआर और चार्जशीट में आरोपों को देखते हुए धारा 375 आईपीसी के तहत अपराध के महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं। दोनों के बीच संबंध विशुद्ध रूप से एक सहमति प्रकृति के थे। प्रतिवादी की शादी से पहले और शादी की अवधि के दौरान संबंध जारी रहे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान केवल यह देखा है कि विवाद इस तथ्य का सवाल उठाता है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता है।