Rajya Sabha: राघव चड्ढा के खिलाफ चार MPs की शिकायत को धनखड़ ने विशेषाधिकार समिति के पास भेजा, AAP ने किया बचाव
Rajya Sabha: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उन चार सांसदों की शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया, जिन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम प्रस्तावित करने का आरोप लगाया था।
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Add as a preferredराज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उन चार सांसदों की शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया, जिन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम प्रस्तावित करने का आरोप लगाया था।
संसद के ऊपरी सदन के एक बुलेटिन में कहा गया है कि सभापति को सांसद सस्मित पात्रा, एस फांगनॉन कोन्याक, एम थंबीदुरई और नरहरि अमीन से शिकायतें मिली थीं, जिन्होंने चड्ढा पर सात अगस्त को एक प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल करने के लिए विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया था।
चड्ढा ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था और चार सांसदों के नाम शामिल किए थे। राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है,'तथ्यों पर विचार करने के बाद राज्यसभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 203 के तहत मामले को जांच, जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है।'
राघव चड्ढा की पार्टी 'आप' ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी (आप) ने चड्ढा का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया कि सरकार उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा, 'उनका लक्ष्य राघव चड्ढा की सदस्यता समाप्त करना है जैसा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया... हम डरे हुए नहीं हैं... क्या है पूरा मामला? क्या कोई सदस्य प्रवर समिति के लिए किसी का नाम सुझा सकता है? हाँ। क्या किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता है? नहीं, राघव चड्ढा ने किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है और न ही उन्हें अब तक उन्हें कोई नोटिस मिला है।'
चड्ढा ने चार अगस्त, 2023 को राज्यसभा सचिवालय को नोटिस दिया था कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 में संशोधन लाना चाहते हैं, जिसे लोकसभा ने पारित किया था। विधेयक पर सात अगस्त को विचार किया गया था। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि चड्ढा ने नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए चार सदस्यों से सहमति नहीं ली थी। किसी विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव पेश करना और प्रवर समिति का सदस्य होने की सहमति देना परिषद के सदस्यों का विशेषाधिकार है। तथापि, किसी सदस्य को ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय अन्य सदस्यों को उपलब्ध समान विशेषाधिकारों को नीचा दिखाने और उनकी अवहेलना करने का कोई प्रयास करके प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
बुलेटिन में कहा गया है कि इस मामले में चूंकि पीड़ित सदस्यों की सहमति कथित तौर पर कभी नहीं ली गई, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नियमों और असंतुष्ट सदस्यों की गरिमा का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है। राज्यसभा के बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि परिषद के किसी सदस्य द्वारा अन्य सदस्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में इस तरह का उल्लंघन अनैतिक और अनुचित और कदाचार का गंभीर कृत्य है। राज्य सभा की प्रवर समिति के संबंध में राज्य सभा (राज्य सभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 72 में यह प्रावधान है कि किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति परिषद द्वारा तब की जाएगी जब विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव किया जाएगा।
नियम में कहा गया है, 'किसी भी सदस्य को प्रवर समिति में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह समिति में सेवा करने का इच्छुक नहीं है। प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नामित किया जाने वाला प्रस्तावित सदस्य समिति में सेवा करने के लिए तैयार है या नहीं। प्रवर समिति में आकस्मिक रिक्तियों को परिषद में किए गए प्रस्ताव पर नियुक्ति से भरा जाएगा।' गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आप सांसद द्वारा कथित 'धोखाधड़ी' की जांच की मांग की थी और सभापति से मामले की जांच करने का आग्रह किया था। उस समय पीठासीन उपसभापति हरिवंश ने सदन में घोषणा की कि चार सांसदों द्वारा उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद मामले की जांच की जाएगी।
