संसद समाचार: आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं, विदेशी जेलों में बंद हैं 8343 भारतीय
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार आगामी चुनावों के लिए आरवीएम पेश करने का प्रस्ताव नहीं है।
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Add as a preferredकेंद्र ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि देश के आगामी चुनाव में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एनआरआई मतदाताओं के उपयोग के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया गया है।
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार आगामी चुनावों के लिए आरवीएम पेश करने का प्रस्ताव नहीं है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होगा।
लोक लेखा समिति से सुनिश्चित होती है वित्तीय जवाबदेही : बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि भारत की लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। लोक लेखा समिति समेत अन्य समितियां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कर संसद के एक अति महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा करती हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने यह बात दक्षिण अफ्रीका की संसद की लोक लेखा समिति के सभापति मखुलेको हलेंगुआ के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय नियंत्रण एक ऐसा प्रभावी साधन है, जिसके जरिये विधायिका कार्यपालिका पर निगरानी रखती है और इसमें लोक लेखा समिति की अग्रणी भूमिका है।
पांच वर्षों में 1.93लाख करोड़ के रक्षा उपकरण किए आयात
भारत रक्षा क्षेत्र में खुद को लगातार मजबूत बना रहा है। सरकार ने लोकसभा को बताया है कि भारत ने बीते पांच वर्षों में 1.93 लाख करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सदन को सूचित किया कि पांच सालों में जिन प्रमुख रक्षा उपकरणों के आयात किए गए हैं, उनमें हेलिकॉप्टर, विमान रडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, मिसाइल और गोला-बारूद शामिल हैं। ये आंकड़े 2017-18 और 2021-22 की अवधि से संबंधित हैं।
वर्ष रक्षा आयात
2017-18 30,677.29 करोड़
2018-19 38,115.60 करोड़
2019-20 40,330.02 करोड़
2020-21 43,916.37 करोड़
2021-22 40,839.53 करोड़
राजनीतिक दलों के फंड पर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि कानून बनाकर राजनीतिक दलों के वित्त के विनियमन का कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। सरकार ने देश में मौजूदा चुनाव पद्धतियों में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं? के जवाब में उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरकार चुनावी सुधार के लिए कदम उठाती है। उन्होंने कहा, चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है इसमें चुनाव आयोग के प्रस्तावों पर गौर किया जाता है।
विदेशी जेलों में बंद हैं 8,343 भारतीय
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया, दुनिया के विभिन्न देशों की जेलों में 8,343 भारतीय कैदी हैं। इनमें सर्वाधिक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब व कुवैत जैसे खाड़ी देशों में हैं।
यूएई में 1,926 और सऊदी अरब में 1,362 भारतीय कैद हैं। नेपाल में यह आंकड़ा 1,222 है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने 31 देशों के साथ ‘सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण’संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
वर्ष 2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटें हैकिंग का शिकार हुईं हैं। वहीं, इस दौरान डाटा उल्लंघन के आठ मामले सामने आए। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भाकपा के बिनय विश्वम ने सवाल पूछा था कि वर्ष 2020 से अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों व राज्य सरकार की कितनी वेबसाइटों को हैकिंग का सामना करना पड़ा है? अपने जवाब में वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2020, 2021-2022 में इनकी संख्या क्रमश: 59, 42 और 50 है।
मासिक धर्म : अनिवार्य वैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों में मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य वैतनिक अवकाश को लेकर कोई प्रावधान नहीं बनाया है। एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसमें काफी कम लोगों को ही अधिक समस्या होती है, मगर दवाओं के जरिये इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
5जी के लिए ताइवान से कोई मदद नहीं
भारत 5जी सेवाओं पर ताइवान से कोई मदद नहीं ले रहा। हालांकि, ताइवानी कंपनियां कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर के निर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी।
