कीर्तिमान: लोकसभा में ओम बिरला के कार्यकाल में तीसरी बार हुआ ऐसा, प्रश्नकाल में निपटाए गए सभी 20 सवाल

बृहस्पतिवार को नागर विमानन से जुड़े छह, शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े पांच, एमएसएमई से जुड़े तीन, नवीन ऊर्जा और सड़क परिवहन से दो-दो के अतिरिक्त जलशक्ति और पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े एक-एक मूल प्रश्न से जुड़े पूरक सवाल पूछे गए। मौजूदा लोकसभा में तीसरी बार सारे 20 सवाल को निपटाने का कीर्तिमान बना है। इससे पहले बीते शीतकालीन सत्र और 2019 के शीतकालीन सत्र में एक-एक बार सभी 20 सवालों से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए थे।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की भरमार से स्पीकर नाराज
ओम बिरला ने प्रतिदिन कई कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के लिए कुछ नियम हैं। ऐसा प्रस्ताव आपात स्थिति में ही दिया जा सकता है। बिरला ने कहा कि कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन नोटिस देते हैं। भविष्य में वह प्रतिदिन नोटिस देने वाले सदस्यों का नाम तक नहीं लेंगे।

सात साल में बने 66 नए हवाई अड्डे
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल में देश भर में 66 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। 2014 से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 140 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को हवाई यातायात की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्घ है। देश में कई और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।

इसी साल पूरा होगी स्मार्ट सिटी परियोजना
शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना इस साल 15 अगस्त को पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। इसके तहत चार चरणों में चुनाव कराए गए। तब इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य था। इस समय 100 में से 75 शहर सक्रियता से काम कर रहे हैं। साल 2016 में चुने गए शहर अंतिम चरण में हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर सभी 100 कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू हो जाएंगे।

एमएसएमई पर 2.8 लाख करोड़ खर्च
कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर के लिए तय 5 लाख करोड़ के पैकेज में से अब तक 2.8 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। संबंधित मंत्री नारायण राणे ने बताया कि इस महामारी के कारण एमएसएमई सेक्टर पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हालांकि सरकार की इस मदद के कारण स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। हालत सुधारने के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में लोन के साथ ही सब्सिडी भी दी है।