रामगोपाल के सवाल पर सरकार ने कहा- 'आरक्षण था, है और रहेगा'

गौरतलब है कि गुरुवार को केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी थी।

अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसके लिए संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। मोदी कैबिनेट का ये फैसला जाट आरक्षण के पेंच सुलझाने से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जाटों ने आरक्षण के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार और केन्द्र सरकार पर लगातार दबाव बना रही है।

अब इस फैसले के बाद इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा मिला हुआ था। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद आयोग किसी जाति को पिछड़े वर्ग में जोड़ने और हटाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।