बड़ा सवाल: जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब

प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा था कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र का क्या प्रस्ताव है? बता दें, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छिन गया है। पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सांसद चतुर्वेदी ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार राज्य में विभिन्न संचार माध्यमों पर एक साल से ज्यादा समय से लागू पाबंदियां हटाने के प्रयास कर रही है? 



 
आतंकी घटनाएं 59 फीसदी तक घटीं
केंद्रीय मंत्री राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाएं 2019 के मुकाबले 2020 में 59 फीसदी तक घटीं हैं और जून 2021 तक इनमें 32 फीसदी की गिरावट आई है।  उच्च सदन को दिए लिखित जवाब में राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में दुकानें व व्यावसायिक संस्थान, सरकारी दफ्तर, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, लोक परिवहन आदि सामान्य ढंग से चल रहे हैं। 

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों की चुनौतियों से निपटने के लिए घेराबंदी व तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल, उन लोगों पर सतत निगाह रखे हुए हैं, जो आतंकी गुटों को मदद प्रदान करते हैं। 

गृह राज्यमंत्री राय ने बीजू जनता दल के सदस्य सस्मित पात्रा के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के प्रयास जारी हैं। राज्य के युवाओं को मुख्य धारा में लाने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने और आतंकवाद से दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए राज्य में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।