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Rahul Gandhi: ‘मन की बात’ का जवाब देने पॉडकास्ट के जरिए जनता से जुड़ेंगे राहुल गांधी
Tue, 02 Jun 2020 11:09 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 02 Jun 2020 11:09 AM IST
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राहुल गांधी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का मुकाबला करने के लिए पॉडकास्टिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। यह जानकारी इस कदम से परिचित लोगों ने दी है।
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नाम न बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ‘अभी हम योजना के चरण में हैं और विशेषज्ञों के साथ बारीक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे इसके बारे में जाना जाए।’ पॉडकास्ट एक ऑडियो संदेश या चर्चा है जिसे डिजिटल रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
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नेता ने दावा किया कि यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है तो यह प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का काउंटर होगा। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कुछ समय पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था लेकिन लॉकडाउन अवधि के दौरान इसका प्रमोशन शुरू किया। अब तक इसके 294,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं।
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प्रवासी श्रमिकों के साथ गांधी की बातचीत को 752,000 दर्शकों ने देखा था। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष झा और कोरोना वायरस पर प्रोफेसर जोहान गिसेके के साथ उनकी वीडियो बातचीत पर 90,000 से अधिक व्यूज आए थे।
प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर 6.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं उनके ट्विटर पर 57.9 मिलियन और फेसबुक पर 45 मिलियन फॉलोवर्स हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उनके ट्विटर पर 14.4 मिलियन और फेसबुक पर 3.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं।
कांग्रेस के एक नेता ने कहा, ‘हम लिंक्डइन जैसे अन्य प्लेटफार्मों को भी देख रहे हैं।’ उन्होंने दावा किया कि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों को जनता से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
कांग्रेस नेता ने बताया, ‘28 मई को हमारा 'स्पीक अप इंडिया' ऑनलाइन अभियान काफी हिट रहा। 5.7 मिलियन से अधिक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिन भर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश अपलोड किए।’
किसानों, प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों और महामारी से प्रभावित छोटे व्यवसायों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के को लेकर दिनभर अभियान चलाया गया।