संसद में सवाल-जवाब : कश्मीर में इस साल आतंक से जुड़ी वारदातों में 40 नागरिकों की मौत

रूसी फर्म के साथ उर्वरक आयात का करार
सार्वजनिक क्षेत्र की 4 कंपनियों ने रूस की फर्म फोस एग्रो के साथ उर्वरक आयात का दीर्घावधि समझौता किया है। इसमें डीएपी आयात भी शामिल हैं। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि डीएपी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार मोरक्को, सऊदी अरब, रूस आदि देशों से इसके कच्चे माल का आयात कर रही है।

विदर्भ को अलग राज्य बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहींः केंद्र
सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य बनाए जाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार द्वारा अलग विदर्भ राज्य बनाने को लेकर कोई कदम उठाया गया है या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव है।

एससी, एसटी को छोड़, आजादी के बाद से ही नहीं हुई जातिगत जनगणना: केंद्र
केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर स्थिति साफ की। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, भारत सरकार ने आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को छोड़कर जातिगत जनगणना नहीं की है। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार ने जाति आधारित जनगणना के लिए कोई योजना या नीति बनाई है।

कैग ने आईटी, दूरसंचार मंत्रालयों की इकाइयों की फैसलों पर उठाए सवाल
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के खातों में कई अनियमितताओं को उजागर किया है। इसमें एनआईसीएसआई द्वारा नियमों का उल्लंघन कर 890 करोड़ रुपये मूल्य के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद का मामला भी शामिल है।

कैग ने वित्तवर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल, सी-डॉट, डाक विभाग, आईटीआई लिमिटेड और सीडीएसी की निर्णय प्रक्रिया में विसंगतियों का खुलासा करते हुए कहा है कि इसकी वजह से इन इकाइयों पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा।

लोकसभा में सोमवार को पेश कैग की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईसीएसआई (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक) ने रणनीतिक गठबंधन के जरिए 890.34 करोड़ रुपये मूल्य के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदे। यह सामान्य वित्तीय नियम, 2005 और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन था। यह खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में विफल रही।

आयुष्मान भारत में 8.3 लाख का इलाज
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पिछले दो वर्षों में कोरोना के इलाज के लिए करीब 8.3 लाख मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, इन 8.3 लाख में से 4.7 लाख मरीजों ने योजना में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार लिया।

छह लाख से ज्यादा भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता, 4,177 विदेशियों को मिली
पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। वहीं, 4,177 विदेशी लोगों को नागरिकता दी गई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया, 1,33,83,718 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं।

• राय ने बताया, 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,248 व 2021 में 1,11,287 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी।
• 10,645 ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया। इनमें 227 अमेरिका, 7,782 पाकिस्तान और 795 अफगानिस्तान और 184 बांग्लादेश से आए थे।