किरण बेदी और नारायणसामी के बीच तनातनी, कोर्ट की अवमानना का केस करेंगे सीएम

पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेदी इस साल 30 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कई कल्याणकारी योजनाओं को रोक रही हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि बेदी को सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव द्वारा दायर याचिका में यह आदेश दिया था। याचिका में बेदी को हस्तक्षेप करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।

नारायणसामी ने कहा कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्वाचन आयुक्त के तौर पर एक अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया था लेकिन बेदी ने इस फैसले पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, ‘वह प्रशासकीय प्रक्रियाओं के बारे में भी नहीं जानती है और प्रदेश के मंत्रिमंडल के हर फैसले को नकारती रही हैं।’ उन्होंने कहा कि वह यहां सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप के लिए बेदी के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करेंगे।

नारायणसामी ने आरोप लगाया कि केंद्र यहां जीएसटी लागू करने से हुए नुकसान के लिए अगस्त से बकाया 400 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में देरी कर रहा है।