जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का मजबूरी में कर रहे हैं समर्थन

क्यों किया राष्ट्रपति शासन का समर्थन?

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि जनवरी 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि चुनाव आयोग जब चाहे जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा सकता है। केंद्र सरकार तैयार है। ब्रायन का कहना है कि मार्च में केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी उसे लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करने संबंधी राय दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ? 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अंत में ब्रायन समेत कई सांसदों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कल राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्ति हो रही है। इतने कम समय में वहां विधानसभा चुनाव भी नहीं कराए जा सकते। इसलिए वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बिल का समर्थन करते हैं। यही मजबूरी प्रो. राम गोपाल ने भी बताई।