सतत विकास में केरल अव्वल यूपी में तेज सुधार, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

एसडीजी के तहत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने एसडीजी सूचकांक जारी करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का 2030 का एसडीजी भारत के बिना कभी हासिल नहीं किया जा सकता है। हम स्वस्थ विकास के संयुक्त राष्ट्र में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2019 की रैंकिंग में यूपी, ओडिशा और सिक्किम सबसे ज्यादा सुधार लागू करने वाले राज्यों में रहे, जबकि गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 2018 की रैंकिंग पर बरकरार रहा। 70 अंकों के साथ केरल इस सूची में टॉप पर रहा, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में 70 अंक के साथ चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा। राज्यों में दूसरे पायदान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर तमिलनाडु और पांचवें में तेलंगाना हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि दक्षिण के राज्यों ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादा सक्रियता दिखाई है।

 

बिहार-झारखंड सबसे पीछे

सूची में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। राजीव कुमार ने कहा कि 14वें पायदान पर काबिज पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो यह शीर्ष 3 राज्यों में आता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इस सूची में 2018 के 57 अंक से बढ़कर 2019 में 60 अंक पर पहुंच गया है।

भारत में अब भी पोषण और लैंगिक विभेद अब भी बड़ी समस्या हैं। गरीबी घटाने में तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम सबसे आगे रहे। भारत ने अपने सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी सूचकांक के 17 में से 16 क्षेत्रों को शामिल किया है।