PM Modi: पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष प्रचंड से की बात; द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की हुई समीक्षा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ से बात की और दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को मजबूत करने के लिए सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। मोदी और प्रचंड के बीच टेलीफोन पर बातचीत दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की जारी परंपरा का हिस्सा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही 31 मई से 3 जून 2023 तक प्रधानमंत्री प्रचंड की हाल की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं की प्रगति का जायजा लिया, ताकि द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके और गहरी साझेदारी को और मजबूत किया जा सके। पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, दोनों देशों के बीच दोस्ती का बंधन है। नेपाल, एक मैत्रीपूर्ण पड़ोसी, भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति में एक प्रमुख भागीदार है।
दोनों देशों के बीच मजबूत होगी बहुआयामी साझेदारी: मोदी
पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, आज नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बात करके खुशी हुई। 1 जून 2023 को नई दिल्ली में हमारी सार्थक वार्ता के आधार पर, हम महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में सहमत हैं। उन्होंने कहा, इससे भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी साझेदारी और मजबूत होगी।
शिक्षा, जल और स्वच्छता सुविधाओं पर चार समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर
इस बीच, नेपाल की राजधानी काठमांडो में भारतीय दूतावास और नेपाल के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत की सहायता से विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अनुदान के तहत शुरू होने वाली इन चार परियोजनाओं में से तीन शिक्षा क्षेत्र में और एक परियोजना जल आपूर्ति और स्वच्छता में होगी, जिनकी कुल अनुमानित लागत 17 करोड़ नेपाली रुपए होगी। काठमांडो में भारतीय दूतावास की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार अनुदान सहायता देगी। वर्ष 2003 से अब तक भारत ने नेपाल को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संचार संपर्क और स्वच्छता के क्षेत्र में लगभग 1,220 करोड़ नेपाली रुपये की लागत वाली 546 परियोजनाओं को अनुदान सहायता दी है। इन परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं और जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और नेपाल में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
