आयुष्मान, किसान, रोजगार के सहारे 2019 की तकदीर बनाएंगे पीएम
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कर्नाटक चुनाव प्रचार से फुर्सत पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल की यात्रा पर चले जाएंगे। दो दिन (11-12 मई) की नेपाल यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री का मुख्य ध्यान केन्द्र सरकार के चार साल पूरे होने पर रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी तैयारियों में व्यस्त है।
चार साल के कामकाज को बताने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय समेत अन्य की व्यस्तता भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर सरकार की योजना आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास को प्रमुखता से बताने की है।
केन्द्र सरकार के एक सचिव स्तर के अधिकारी का कहना है कि सरकार ने काफी काम किया है। सभी मंत्रालय इसका लेखा-जोखा तैयार कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश की जनता को इसकी जानकारी देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं।
हर साल की तरह इस बार भी केन्द्र सरकार के मंत्री, सांसद जनता के बीच में जाकर इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया सेल भी सरकार के कामकाज के प्रसार के लिए काफी सक्रिय रहेगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार केन्द्र सरकार का मुख्य ध्यान रोजगार की स्थिति को लेकर है। केन्द्र सरकार यह संदेश देने जा रही है कि देश की आर्थिक स्थिति प्रगति के अनुकूल है। आने वाले समय में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होंगे और देश का तेज गति से आर्थिक विकास होगा।
प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
रोजगार के साथ-साथ सरकार की प्राथमिकता में गरीब और किसान हैं। किसानों की आय लागत का दो गुना करने के संदर्भ में कृषि मंत्रालय समेत अन्य लगातार प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरुप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल बनाकर नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लेकर खासा रुचि ले रहे हैं। इसे भाजपा के नेता भी गेम चेंजर मान रहे हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी का कहना है कि यह केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल है। प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को निचले तबके के गरीबों को ध्यान में रखकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के इरादे से लागू की जाए। इसलिए इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर केन्द्र सरकार चार साल पूरा होने पर कोई घोषणा भी कर सकती है।
तीनों करेंगे 2019 में बेड़ा पार
प्रधानमंत्री कार्यालय को आयुष्मान भारत योजना से काफी उम्मीदें हैं। नीति आयोग के सदस्य और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत भी इसे गरीबों को सुरक्षा का आधार देने वाली योजना के रूप में देख रहे हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अलावा सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार तथा किसानों की स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयास को बताना है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव पीबी सिंह का मानना है कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना समय पर और सही तरीके से लागू होने के बाद जनता के बीच में सरकार की अच्छी छवि बनाएगी। हालांकि रोजगार और किसान के मामले में सिंह का कहना है कि सरकार अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। वहीं पीएमओ के एक अधिकारी का कहना है कि चार साल पूरा होने पर सरकार के कामकाज की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। इसमें सरकार के कामकाज का ब्यौरा होगा। इसकी तेजी से तैयारी चल रही है।
