{"_id":"61f9f31d787bb31a07639ad4","slug":"pm-modi-s-cabinet-meeting-today-possible-decision-on-stalled-da-arrears-of-central-employees","type":"story","status":"publish","title_hn":"Modi Cabinet Meeting : केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए DA एरियर पर फैसला संभव, दो लाख तक का होगा फायदा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Modi Cabinet Meeting : केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए DA एरियर पर फैसला संभव, दो लाख तक का होगा फायदा
Wed, 02 Feb 2022 08:27 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 02 Feb 2022 08:27 AM IST
सार
कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को सीधे दो लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह बैठक शाम 3:30 बजे शुरू होगी।
विज्ञापन
केंद्रीय कैबिनेट (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। संभव है कि इस बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को सीधे दो लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है। यह रकम एकमुश्त उनके खाते में आएगी। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 3:30 बजे शुरू होगी।
विज्ञापन
दअरसल, केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। सरकार एक ही किश्त में डीए एरियर देकर निपटाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 2 लाख रुपये आ सकते हैं। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिलेगा।
विज्ञापन
लंबे समय से कर्मचारी कर रहे मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए का निर्धारण होता है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार अगर इस पर फैसला ले लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। कर्मचारी लंबे अरसे से डीए एरियर के अटके हुए पैसों की मांग कर रहे हैं।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री सुलझा सकते हैं मामला
18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। एरियर भुगतान को लेकर भारतीय पेंशनभोगी मंच ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। प्रधानमंत्री से बीएमएस ने भी अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और वित्त मंत्रालय को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए, डीआर के एरियर को जल्द जारी करने का निर्देश दें।