संसदीय समिति की सिफारिश: आतंकियों पर प्रतिबंध के लिए UN में पुरजोर आवाज उठाए सरकार, तत्काल तंत्र बनाने पर जोर

समिति ने कहा कि भारत में आतंकवाद की समस्या बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई की ओर से सुरक्षित पनाहगाह, सामग्री सहायता, वित्त और अन्य रसद प्रदान की जाती है। समिति की राय थी कि सभी आतंकवादी नेटवर्कों को नष्ट कर ही देश में आतंकवादी हमलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। 

कट्टरपंथ के खिलाफ वैश्विक स्तर पर निभानी होगी प्रमुख भूमिका
समिति ने कहा, भारत को कट्टरपंथ और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर उपाय विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।