केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी कोटा नहीं देने से संसदीय समिति नाराज

साथ ही सिफारिश की है कि अगले सत्र से ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ देना सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने के अंदर आवश्यक निर्णय लिया जाए। समिति ने सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में भी प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर भी चिंता जाहिर की।

लोकसभा के भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी के नेतृत्व वाली लोक लेखा समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी इस बात से बेहद दुखी है कि केंद्रीय विद्यालयों व जवाहर नवोदय विद्यालयों में एससी/एसटी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ओबीसी छात्रों को प्रवेश के दौरान आरक्षण दिए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मंत्रालय ने समिति को केवल यह सूचना दी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की प्रवेश नीति में एससी/एसटी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। समिति यह सिफारिश करती है कि ओबीसी छात्रों को भी आरक्षण देने का निर्णय अगले तीन महीने के अंदर कर लिया जाए ताकि आगामी सत्र से ही इस वर्ग के छात्रों को बिना किसी परेशानी के आरक्षण का लाभ मिल सके।