संसद : महंगे गैस-तेल के खिलाफ दूसरे दिन भी हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन, विपक्ष ने किया बहिष्कार

राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले से सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा स्थगित कर नियम 267 के तहत नोटिस पर महंगाई पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सभापति नायडू ने मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अनुदान मांगों पर बहस के दौरान चर्चा हो सकती है। नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन व्यवधान जारी रहने पर कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।

उधर, लोकसभा में सोनिया गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कमान संभाली। सोनिया न केवल अपनी पार्टी के बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को भी प्रश्नकाल का बहिष्कार करने का निर्देश देती दिखीं। सोनिया ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों का अधिक सक्रियता के साथ नेतृत्व किया। कांग्रेस सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा से मंजूरी
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनुच्छेद 370, आतंकी हमलों से लेकर शांति बहाली के मसले पर जमकर बहस हुई। चार घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदेश में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कानून और न्याय आम जन तक पहुंच गया है।

असम-मेघालय सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर सहमत
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए असम और मेघालय सहमत हैं और दोनों राज्यों में विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार केवल एक सहयोगी के तौर पर ही मदद करती है। इस क्रम में दोनों राज्यों की मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता के बाद 12 प्रमुख मुद्दों में से छह का समाधान निकाल लिया गया है।

5000 स्किल सेंटर खुलेंगे
युवाओं और छात्रों को कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पहले चरण में देश भर में 5,000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। राज्यसभा में केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये केंद्र देश के हर कोने में विकसित किए जाएंगे। कोविड के दौरान कार्यक्षेत्र में महिलाओं की घटती संख्या के सवाल पर राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में बहुत अंतर नहीं आया है। कोविड के दौरान हर कार्यक्षेत्र में कमी देखी गई, इसी तरह महिलाओं की हिस्सेदारी में भी कमी आई।

भारतीय जेलों में 4926 विदेशी कैदी बंद
सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि भारतीय जेलों में कुल 4926 विदेशी कैदी बंद हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा, इनमें 1140 कैदियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि 3467 के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कैदियों के खिलाफ मादक पदार्थ, पासपोर्ट और वीजा संबंधी मामले चल रहे हैं।

पहली बार शिक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा
शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने पहली बार शिक्षा का बजट बढ़ा एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया है। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अन्य अनुदानों के इतर ऑनलाइन लर्निंग और पेशेवर कोर्स के विकास के लिए 6143 करोड़ रुपये दिए हैं। एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छह राज्यों को प्रति वर्ष 200-200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

नल से जल आपूर्ति के 94% कनेक्शन चालू हालत में
जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने के अभियान के कुल कनेक्शन में 94% चालू हालत में हैं। देशभर में 87,123 घरों में सर्वे के बाद केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति के साथ रिपोर्ट साझा की। हाल में कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि जिन घरों में नल के कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें से काफी संख्या में चालू हालत में नहीं हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जारी कनेक्शन में 83.5% में गुणवत्ता सही थी, 61.3% में पीने योग्य पानी था और 87.2% में निर्बाध आपूर्ति जारी थी। पांच राज्यों के जेई/एईएस बीमारी से प्रभावित 61 जिलों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाकर 8.02 लाख घरों (2.64%) से बढ़ाकर 123.07(40.43%) किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने अब तक 320 मोबाइल एप बंद किए
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अब तक 320 मोबाइल एप को बंद किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इन एप को देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के हित में बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 49 ऐसे एप को फिर से बंद किया गया, जो पहले बंद किए गए एप को दोबारा अलग नाम से शुरू किया गया था। मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक चीन से केवल 18729 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।