Parliament : संसद के सदनों में सवाल-जवाब, सरकार ने कहा- 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं

उन्होंने कहा, महंगाई के कारण कर्मचारियों के वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए मुद्रास्फीति के आधार पर हर छह महीने में डीए संशोधित भी किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। सरकार से पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है, जिससे आठवें वेतन आयोग का समय पर गठन किया जा सके। ताकि यह 1 जनवरी, 2026 को लागू हो पाए।

विपक्ष की आपत्ति पर  स्थायी समिति को भेजा गया विद्युत संशोधन विधेयक
विपक्ष की आपत्तियों के बाद सोमवार को लोकसभा में पेश विद्युत संशोधन विधेयक-2022 मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया। विद्युत मंत्री आरके सिंह की ओर से पेश इस विधेयक में बिजली चोरी पर सजा की जगह जुर्माना लगाने और दरों में सालाना संशोधन का प्रावधान किया गया है।

सिंह ने बताया कि विधेयक के जरिये बिजली वितरण में बदलाव, नियामक तंत्र को मजबूत बनाने के प्रस्ताव किए गए हैं। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, बिजली का समवर्ती सूची का विषय है, लिहाजा इस पर कानून बनाने से पहले सभी राज्यों व पक्षकारों के साथ चर्चा करना जरूरी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह निजीकरण की दिशा में कदम है।

सब्सिडी वापस नहीं
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोई सब्सिडी वापस नहीं ली जा रही है। किसानों को मिलता था, वह मिलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस विषय पर हर राज्य और संबंधित पक्षकारों से विचार विमर्श किया गया है। विधेयक लोकहित व बिजली क्षेत्र के हित में है।

बिजली कानून उल्लंघन अब आपराधिक नहीं रहेगा
विधेयक के तहत कारावास या जुर्माने की सजा को बदलकर सिर्फ जुर्माने में बदलने के लिए धारा 146 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए व जुर्माने को अनिवार्य बनाने के लिए धारा 152 में भी संशोधन का प्रस्ताव है।

बायोमास, इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन को अनिवार्य बनाने के लिए बिल पेश
लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। इस विधेयक में बायोमास, इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने के प्रावधान हैं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के को ध्यान में रखकर इस अधिनियम में और संशोधन करने की जरूरत है।  

बीपीसीएल को बेचने के लिए सही समय के इंतजार में सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल-गैस कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को बेचने के लिए सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने बताया, सरकार ने बीपीसीएल के विनि वेश की वर्तमान एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) प्रक्रिया बंद करने कर दी है। मई में सरकार ने बीपीसीएल में 52.98% हिस्सेदारी बेचने का फैसले वापस ले लिया था, क्योंकि अधिकांश बोलीदाताओं ने शामिल होने पर असमर्थता जता दी थी।

एक साल में तकनीकी गड़बड़ी के एअर इंडिया में 184 व इंडिगो में 98 मामले  
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले एक साल में 30 जून तक एअर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट में तकनीकी गड़बड़ियों के क्रमश: 184, 98 और 77 मामले दर्ज किए गए। सिंह ने राज्यसभा में बताया कि गो फर्स्ट, विस्तार और एअर एशिया इंडिया में क्रमश: 50, 40 और 14 मामले सामने आए।