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Pakistan Defence Budget: खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान ने बढ़ाया रक्षा बजट, आम आदमी की बढ़ेंगी मुश्किलें!
Sat, 04 Jun 2022 08:47 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 04 Jun 2022 08:47 PM IST
सार
पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त किया है, जब देश में महंगाई 64 सप्ताह के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर है। देश की मुद्रा गिरती जा रही है और ईंधन दिन-पर-दिन महंगा होता जा रहा है।
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Shahbaz Sharif
विस्तार
Add as a preferredपाकिस्तान की खस्ताहाल आर्थिक हालात पूरी दुनिया के सामने है। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। मुल्क की आवाम महंगाई की मार झेली रही है। लोग भूखे मर रहे हैं और सरकारी खजाना भी खाली होता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरीफ सरकार ने देश का रक्षा बजट छह फीसदी तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा बजट को 1.45 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा कर दिया है। बजट बढ़ाने का फैसला आर्थिक समन्वय समिति ने लिया था।
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पिछले साल भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल असेंबली ने 1.373 ट्रिलियन रुपये के रक्षा बजट को मंजूरी दी थी। खर्च की सीमा में बढ़ोतरी के साथ अगले वित्तीय वर्ष का रक्षा बजट भी अब पहले के अनुमानित 1.55 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े से ज्यादा हो सकता है।
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64 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर महंगाई
पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त किया है, जब देश में महंगाई 64 सप्ताह के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर है। देश की मुद्रा गिरती जा रही है और ईंधन दिन-पर-दिन महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। आर्थिक जगत के जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया, तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका की तरह हो सकते हैं।
भारत के रक्षा बजट के बारे में जानें
भारत में रक्षा बजट की कुल राशि 5,25,166 करोड़ है। इसमें 1.19 करोड़ पेंशन और 1.52 करोड़ की राशि रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखी गई है। बीते बजट के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस साल फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि रक्षा अनुसंधान के मद में खर्च की जाने वाली 25 फीसदी राशि निजी उद्योगों, स्टार्टअप, अकादमियों को दी जाएगी।
