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Excise Policy: समुद्र किनारे खुलेंगी शराब की दुकानें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने लिया फैसला

Sat, 01 Apr 2023 01:54 AM IST
वीरेंद्र शर्मा पीटीआई, भुवनेश्वर
पीटीआई, भुवनेश्वर Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Sat, 01 Apr 2023 01:54 AM IST
सार

नई नीति में समुद्र तटों के अलावा विभिन्न जल निकायों जैसे नदियों, झीलों और बांधों के पास दुकानें खोली जा सकती हैं। ई नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में समुद्र किनारे दुकान खोलने का प्रावधान है।

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Odisha government new excise policy to allow beach shacks to serve liquor news in hindi
wine shop सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

ओडिशा सरकार ने आलोचना के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र के किनारे शराब की दुकानें खोलने की अनुमित दे दी है। इन दुकानों में पर्यटकों को शराब के साथ भोजन भी परोसा जा सकेगा। यह ओडिशा सरकार की वर्ष 2023-24 नई आबकारी नीति का हिस्सा है और एक अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई नीति के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में समुद्र किनारे दुकान खोलने का प्रावधान है। हालांकि, इनका लाइसेंस केवल ओडिशा पर्यटन विकास निगम (ओटीडीसी) को दिया जाएगा, न कि किसी निजी ऑपरेटर को।
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नई नीति में समुद्र तटों के अलावा विभिन्न जल निकायों जैसे नदियों, झीलों और बांधों के पास दुकानें खोली जा सकती हैं। नियमानुसार, समुद्र किनारे दुकानों के लिए ऑपरेटरों का चयन करने का निर्णय लेना है। लाइसेंसधारी के रूप में ओटीडीसी सभी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। दुकानों को पूरे वर्ष या पर्यटन विभाग द्वारा तय की गई अवधि के लिए जलवायु परिस्थितियों के आधार पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
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बिजली, पानी जैसी मिलेंगी सुविधाएं 
समुद्र किनारे दुकानों के लिए बिजली कनेक्शन, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जैसे सामान्य बुनियादी सुविधाओं को ओटीडीसी या संबंधित एजेंसी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। नई नीति मौजूदा दुकानों के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति के अलावा, वर्ष के दौरान नई शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करेगी।
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कांग्रेस नेता ने शराब की दुकानें खोलने की आलोचना
कांग्रेस विधायक सुरेश राउत्रे ने समुद्र किनारे शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की। राउत्रे ने कहा, यह नीति युवाओं को शराब के सेवन के लिए और प्रोत्साहित करेगी। सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए समुद्र किनारे दुकानें खोलने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। 
 
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