Corona vaccine: अब वैक्सीन के मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे निजी अस्पताल, सर्विस चार्ज फिक्स

वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। 

उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी राज्य सरकार को कोरोना टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा।

अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई गई हैं। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।

निजी अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।

प्रधानमंत्री ने देश के सभी लोगों से आह्वान किया कि वे कोरोना रोधी टीकाकरण से जुड़ी अफवाहों से बचें। टीकाकरण को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सरकार की मदद करें। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में देश में टीकाकरण की कवरेज 60 फीसदी थी, लेकिन उनके पिछले पांच से छह वर्षों में इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं। अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले, भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।