ईवीएम-वीवीपैट के औचक मिलान पर चुनाव आयोग को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को मांगा जवाब

याचिकाकर्ता नेताओं ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को भी चुनौती दी है, जिसमें एक चुनाव क्षेत्र के किसी एक बूथ के ही वोटों का मिलान करने की बात है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह पूरे मतदान का महज 0.44 फीसदी ही साबित होगा। ऐसे में ये निर्देश वीवीपैट के उपयोग के उद्देश्य के विपरीत है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि ईवीएम को संभावित छेड़छाड़ से बचाने के लिए सख्त नियम होने चाहिए। 

याचिका दायर करने वालों में चंद्रबाबू नायडू, अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्रायन, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुक अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र आदि शामिल हैं।