जेपी ग्रुप पर ताला लगाने से कोई मकसद हल नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट 

जेआईएल को बंद कर देने से किसी का मकसद हल नहीं होगा। नरीमन ने पीठ को बताया कि न्याय के हित में किसी स्वतंत्र व्यक्ति या व्यक्तियों को जेएएल या जेआईएल की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है ताकि मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रह सके। इसके बाद यदि विशेषज्ञ समिति कहती है कि कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तब विचार किया जाए कि अगला कदम क्या उठाया जाना चाहिए। 

उन्होंने पीठ को बताया कि कुल 21 हजार 532 यानी 92 फीसदी घर खरीदारों ने कंपनी में भरोसा जताया है क्योंकि वे रिफंड नहीं चाहते। अदालत को आदेश जारी करते वक्त उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए। आईडीबीआई बैंक ने 526 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं करने पर कर्ज में डूबी जेआईएल के खिलाफ एनसीएलटी में कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन आवेदन किया था।