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सड़क परियोजना: एक साल के अंदर दिल्ली से दो घंटे में पहुंचेंगे देहरादून, हरिद्वार

Thu, 12 Aug 2021 03:02 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 12 Aug 2021 03:02 AM IST
सार

  • गडकरी ने कहा, छह महीने के अंदर राजधानी से चंडीगढ़ तक भी लगेंगे 2 ही घंटे
  • गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर धीमी कार्यशैली से परियोजनाओं में देरी करने के लिए तंज कसा

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nitin gadkari says will reach delhi to dehradun and haridwar in two hours
Nitin Gadkari - फोटो : PTI

विस्तार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि अगले एक साल के अंदर निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं के पूरा होते ही दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार तक और छह महीने के अंदर चंडीगढ़ तक की दूरी महज दो घंटे में तय हुआ करेगी।

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उन्होंने कहा, दिल्ली से जयपुर तक महज डेढ़ घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य देश में रोजाना 100 किलोमीटर सड़क निर्माण की गति हासिल करना है।
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सीआईआई के एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहा, देश में ढांचागत निर्माणों में देरी और निर्णय नहीं लेना एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा, ढांचागत विकास देश के लिए बेहद अहम है। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर विश्व रिकार्ड कायम किया था।
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बता दें कि 2020-21 वित्त वर्ष में देश में रोजाना रिकार्ड 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण की गति हासिल की गई थी। गडकरी ने कहा, लेकिन मैं मौजूदा प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा लक्ष्य रोजाना 100 किलोमीटर राजमार्ग  निर्माण की गति को हासिल करना है। उन्होंने कहा, सरकार का प्राथमिक प्रयास समयबद्ध, परिमाणोन्मुखी, पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाना है।

उन्होंने कहा, यदि एक ठेकेदार अपना बैंक या वित्तीय संस्थान बदलना चाहता है तो उसे एनएचएआई से एनओसी मिलने में 3 महीने से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। मैं अधिकारियों से सवाल कर रहा हूं कि जब हम यह काम 2 घंटे में कर सके हैं तो 1.5 साल तक लटकाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, समस्या यह है कि नौकरशाही तंत्र समय का अर्थ कभी नहीं समझता।


तीन महीने में आएगी जीपीएस आधारित ट्रैकिंग नीति
केंद्रीय मंत्री ने जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर कहा कि इंटरनेशनल कंपनियों ने इसे लेकर उनके सामने प्रस्ताव पेश किए हैं और अगले तीन महीने के अंदर इसे लेकर एक ठोस नीति तैयार कर ली जाएगी।

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