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Hindi News ›   India News ›   Nitin Gadkari asks FM Sitharaman to withdraw 18% GST on life, medical insurance premiums

'जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा': जानें किस चीज पर टैक्स के खिलाफ गडकरी, वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी

Wed, 31 Jul 2024 02:20 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Wed, 31 Jul 2024 02:20 PM IST
सार

नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने परिवहन मंत्री को बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था। इसी को लेकर नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा।

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Nitin Gadkari asks FM Sitharaman to withdraw 18% GST on life, medical insurance premiums
नितिन गडकरी - फोटो : ANI (फाइल फोटो)

विस्तार

दोनों सदनों में बजट 2024 पर हंगामा जारी है। इस बीच, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। उन्होंने वित्त मंत्री से जीवन एवं चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने का अनुरोध किया है।

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बता दें, नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने गडकरी को बीमा उद्योग के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था। इसी को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखने का फैसला लिया। 
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 जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के बराबर...
ज्ञापन का हवाला देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा, ‘जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के बराबर है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लेना चाहिए।’
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दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू 
उन्होंने कहा कि इसके अलावा कर्मचारी संघ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है।


वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा
उन्होंने कहा, ‘इसी प्रकार चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस व्यवसाय खंड के विकास में बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जीवन तथा चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि नियमों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बोझिल हो जाएगा।’

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