NITI Aayog: नीति आयोग की बैठक में CM शिंदे ने मांगी मदद, केंद्र से चाहिए बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सहायता

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग की बैठक में केंद्र से कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने नासिक-पुणे और चिपलून-कराड रेल लाइन, ठाणे मेट्रो, मुंबई फ़नल ज़ोन और क्लस्टर पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए केंद्रीय निधि मांगी। उन्होंने आम आदमी के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में कई जीर्ण-शीर्ण इमारतों का क्लस्टर में पुनर्विकास किया जा रहा है।

सीएम शिंदे ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्य को एशिया की सबसे बड़ी ब्राउनफील्ड परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि इससे जनता का जीवन बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों और जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्विकास करने वाली राज्य सरकार की एजेंसियां दो लाख से अधिक घरों का निर्माण करेंगी। उन्होंने कहा कि कोंकण तटीय सड़क और कोंकण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

नीति आयोग की बैठक में एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का एक्सेस कंट्रोल ग्रिड बनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे नासिक-पुणे रेल लाइन पर काम जल्द से जल्द शुरू करें। मरीन ड्राइव जैसा सैरगाह बनाने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की छह एकड़ जमीन के विकास पर चर्चा की। उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए नदी-जोड़ने की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्रीय निधि की मांग की। साथ ही उन्होंने तटीय कोंकण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि बारिश का पानी समुद्र में न जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मराठवाड़ा में गोदावरी बेसिन में बारिश के पानी को उठाने की परियोजनाओं पर काम कर रही है। 

उन्होंने बताया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को भी गोदावरी बेसिन में मोड़ने की आवश्यकता है। इस सबके लिए 14,040 करोड़ रुपये की जरूरत है। नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम शिंदे ने पीएम मोदी ने गरीबी से निपटने के लिए केवल कार्यक्रम स्तर के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर काम करने की मांग की। इस पर मोदी ने कहा कि हमें गांव स्तर से शुरू होने वाले विकसित भारत के लिए प्राथमिकता के तौर पर गरीबी को शून्य करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जिससे हमारे देश में बदलावकारी प्रभाव पड़ेगा।