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नीट परीक्षा :2019 में दो बार ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन अधर मेें लटका 

Fri, 10 Aug 2018 10:38 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला
न्यूज डेस्क,अमर उजाला Updated Fri, 10 Aug 2018 10:38 AM IST
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NEET exams: twice online test in 2019 in dilemma
नीट परीक्षा
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट)- पूर्व स्नातक (नीट यूजी) 2019 में शायद दो बार नहीं होगा जैसा की पहले तय हुआ था। मानव संसाधन मंत्रालय में स्वास्थ्य मांत्रालय की सिफारिशों पर विचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम अगले साल तक ऑफलाइन परीक्षा जारी रखने की सलाह दी है।  मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि नीट यूजी की परीक्षा को ' स्टेटस को ' यानि यथा स्थिति रखने का फैसला लिया जा सकता है यानि पूर्व स्नातक उम्मीदवारों के नीट परीक्षा की प्रणाली में 2019 में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
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एक महीने पहले मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी कि मेडिकल/ डेंटल की प्रवेश परीक्षा के साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा- मेंस और इनजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा साल में दो बार आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था प्रवेश परीक्षा सुधार की ओर ये बड़ा कदम है। 
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मानव संसाधन मंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं लीक प्रूफ, ज्यादा पारदर्शी और छात्र हितैषी होंगी। उन्होने परीक्षा के समय की घोषणा की थी जिसके अनुसार फरवरी 2019 में पहली और फिर मई 2019 में छात्र दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन लरकार ने अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह को लागू करने पर विचार करना शुरु कर दिया है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी सलाह दी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए),सीबीएसई की सहायता भी ले क्योंकि उसके पास सालों पीएमटी परीक्षा आयोजित करने का अनुभव है।

सूत्रों की माने तो एचआरडी मंत्रालय पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दबाव दिया कि अगले साल यानि 2019 में नीट परीक्षा दो बार की जगह एक बार और कागज-कलम मोड से ही लिये जायें। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है और अगले हफ्ते तक इस पर फैसला ले लिया जायेगा। 


आपको बता दे कि नीट परीक्षा को देश भर के छात्रों के लिए पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई दिशा निर्देश सुनाये थे। मानव संसाधन मंत्रालय भी इस पर लगातार नीति बना रही है लेकिन इसका लागू हो पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 

 





 
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