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Maharashtra: इंडिया गठबंधन के जीतने पर खुश हुई सुप्रिया सुले, कहा- जनता ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया
Sat, 09 Sep 2023 03:35 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Sat, 09 Sep 2023 03:35 PM IST
सार
राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि वह सभी मतदाताओं को धन्यवाद करती है। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है।
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सुप्रिया सुले
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विस्तार
राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनावों में इंडिया गठबंधन द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर खुशी व्यक्त की है । उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन, एनडीए से अधिक सीटें जीती है।
सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहूंगी। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है।' मराठा आरक्षण पर पूचे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैंने लातूर में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी सूखे, मराठा आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। जालना में जो हुआ वह अमानवीय था। सरकार को जनता का दर्द समझना चाहिए।'
राकांपा प्रमुख शरद पवार को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, 'जो भी सवाल नोटिस में पूछे गए हैं, हम उनका ईमानदारी से जवाब देंगे। मुझे यकीन है कि हमे चुनाव आयोग की तरफ से जल्द न्याय मिलेगा।' भारत में पांच सितंबर को छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा चुनावी मुकाबला देखने को मिला था।
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सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहूंगी। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है।' मराठा आरक्षण पर पूचे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैंने लातूर में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी सूखे, मराठा आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। जालना में जो हुआ वह अमानवीय था। सरकार को जनता का दर्द समझना चाहिए।'
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राकांपा प्रमुख शरद पवार को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, 'जो भी सवाल नोटिस में पूछे गए हैं, हम उनका ईमानदारी से जवाब देंगे। मुझे यकीन है कि हमे चुनाव आयोग की तरफ से जल्द न्याय मिलेगा।' भारत में पांच सितंबर को छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा चुनावी मुकाबला देखने को मिला था।
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