News Updates: पांच रेलवे अफसर भ्रष्टाचार में संलिप्त, जबरन सेवानिवृत्ति की सिफारिश; CJP की फंडिंग जांच की मांग
रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों ने खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल ग्रुप ए के अपने पांच अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की है। अनुशंसित अधिकारियों में भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के दो अधिकारी, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी, उत्तर रेलवे में भारतीय रेलवे विद्युत अभियंता सेवा के एक अधिकारी और पश्चिमी रेलवे में भारतीय रेलवे यातायात सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी शामिल हैं। मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि समीक्षा समितियों ने ये सिफारिशें भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत जनहित में की गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा समितियों ने तय प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड का विस्तार से आकलन किया। सिफारिशें करने से पहले इन अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, ईमानदारी के रिकॉर्ड, सतर्कता से मिली जानकारी, अनुशासनात्मक इतिहास और सर्विस से जुड़े अन्य जरूरी रिकॉर्ड की जांच की गई। रेलवे ने कहा कि वह भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी और कार्य-अक्षमता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। सार्वजनिक सेवा में अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
आरटीआई कार्यकर्ता ने की कॉकरोच जनता पार्टी के फंड की जांच की मांग
गुजरात के एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता सेवानिवृत्त महाराष्ट्र सरकारी के कर्मचारी भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। सूरत में रहने वाले तिवारी ने कहा कि बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया गया, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी विभाग को भी पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एनईईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा सोमवार को की थी।
तमिलनाडु में इसी साल हुए चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हुई पार्टी- द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की। पार्टी ने याचिका में कहा कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के अंतिम फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को मानना चाहिए। द्रमुक ने याचिका में कहा कि कर्नाटक को निर्देश दिया जाए कि वह प्राधिकरण के निर्देशों को तुरंत और पूरी तरह से लागू करें। इसके तहत, न्यायालय के आदेश की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए बिलिगुंडलू में हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए और 29 जुलाई से अब तक अनुपालन में हुई कमी को पूरा किया जाए। इसमें कर्नाटक को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह 26 जुलाई तक बिलिगुंडलू में बकाया लगभग 9.46 टीएमसी पानी की कमी को पूरा करे।
पूर्वोत्तर के कार्यकर्ता प्रणब डोले को 30 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। यह उन्हें 29 जुलाई को जमानत मिलने के एक दिन बाद हुआ। डोले को 13 जुलाई को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास पांच सितारा होटल के विरोध से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने शनिवार को इस कदम की आलोचना की। उन्होंने इसे सरकार द्वारा असहमति दबाने का प्रयास बताया। गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा जुबीन गर्ग के भित्ति चित्र पर कलाकारों को एनएसए की धमकी का भी उल्लेख किया। आदेश में कहा गया कि डोले की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक थीं। डोले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास होटल परियोजना का विरोध कर रहे थे। वह अप्रैल विधानसभा चुनाव में एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।
केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन पर विपक्ष ने सरकारी हेलीकॉप्टर का निजी यात्रा में उपयोग करने का आरोप लगाया। वाम नेताओं ने इसे सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग बताया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सतीशन ने कोच्चि में अपने बीमार ससुर से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। हेलीकॉप्टर कोवडीआर गोल्फ क्लब मैदान से उड़ान भरा, पर खराब मौसम से कोच्चि में उतर नहीं पाया। यह राज्य की राजधानी लौट आया, फिर मौसम सुधरने पर यात्रा दोबारा शुरू हुई। विपक्ष ने सतीशन की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पूर्व एलडीएफ सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का विरोध किया था। पूर्व मंत्री वी सिवनकुट्टी और एम बी राजेश ने फेसबुक पोस्ट के जरिये मुख्यमंत्री की आलोचना की। राजेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने यह निजी यात्रा दो बार की। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सतीशन का बचाव करते हुए कहा कि कार की जगह हेलीकॉप्टर का उपयोग करना असामान्य नहीं है।
केरल के हवाई अड्डों पर 11 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना जब्त
सीमा शुल्क आयुक्त टी. टीजू ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्व खुफिया निदेशालय और केरल पुलिस के साथ मिलकर की गई है। तस्करों ने सोने को छुपाने के लिए नए और चालाकी भरे तरीके अपनाए थे। वे सोने को पेस्ट (पेस्ट रूप) में बदलकर कपड़ों, शरीर और विमान की सीटों के अंदर छुपाकर ला रहे थे। विभाग ने अब हवाई अड्डों पर निगरानी और कड़ी कर दी है। इस पूरे गिरोह और इसके पीछे के मुख्य लोगों की जांच जारी है।
डिलिमिटेशन बिल का कांग्रेस करेगी विरोध
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यदि केंद्र सरकार दोबारा डिलिमिटेशन (परिसीमन) विधेयक लाती है, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस सांसद इसके खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक तमिलनाडु के लोगों की आवाज और राज्य के हितों के खिलाफ है। टैगोर ने कहा कि लोकसभा में तमिलनाडु और पुडुचेरी के 10 कांग्रेस सांसद इस बिल का विरोध करेंगे। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित परिसीमन राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की साजिश है। उनका कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार तमिलनाडु के साथ खड़ी रहेगी।
लोकसभा में बिल पहले हो चुका है खारिज
17 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। इस विधेयक में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था। मतदान में इसे 298 मत मिले, जबकि 352 मतों की आवश्यकता थी। कावेरी जल विवाद पर टैगोर ने कहा कि कर्नाटक की सभी राजनीतिक पार्टियां तमिलनाडु को पानी छोड़ने का विरोध कर रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे को दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा संवेदनशील जल बंटवारा विवाद बताया।
