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नगालैंड: राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- संगठित गिरोह सरकार को दे रहे चुनौती
Sat, 27 Jun 2020 11:21 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: Sneha Baluni
Updated Sat, 27 Jun 2020 11:21 AM IST
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नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
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नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को एक पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य में अनिश्चित कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। पत्र में उनका कहना है कि आधा दर्जन सशस्त्र गिरोह राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। राज्यपाल ने 16 जून को मुख्यमंत्री को यह चार पन्नों का पत्र लिखा।
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पत्र में रवि ने उल्लेख है कि कैसे सशस्त्र गिरोह जबरन वसूली रैकेट चला रहे हैं और लोगों की बीच डर फैला रहे हैं। जबकि राज्य प्रशासन उन पर लगाम लगाने में विफल रही है। पत्र में उन्होंने लिखा, ‘आधा दर्जन से अधिक संगठित गिरोह दिन-ब-दिन अनर्गल उपद्रव कर रहे हैं और अपनी तथाकथित सरकार चला रहे हैं। राज्य कानून और व्यवस्था से किसी भी प्रतिरोध के बिना वे सरकार की वैधता को चुनौती दे रहे हैं जिससे विश्वास का संकट पैदा हो गया है।’
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आरएन रवि को अगस्त 2019 में नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नागा विद्रोही समूहों के बारे में उल्लेख किया है, जिनमें से अधिकांश केंद्र के साथ शांति वार्ता में लगे हुए हैं।
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उन्होंने पत्र में लिखा, ‘सशस्त्र समूहों द्वारा उग्र रूप से हिंसा के जरिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों को परेशान किया जाता है। राज्य सरकार के विकास विभाग सशस्त्र गिरोहों को नियमित रूप से फिरौती देने के लिए दबाव में हैं। वहीं समूहों द्वारा हथियारों का प्रदर्शन करने से लोगों में दहशत फैल गई है।’
राज्यपाल ने उल्लेख किया कि कैसे गिरोह राज्य के प्रवेश बिंदुओं पर चेक गेट संचालित करते हैं और नगालैंड में प्रवेश करने वाले सभी सामानों पर अवैध कर लगाते हैं। वहीं राज्य की कानून और व्यवस्था को इसकी पूरी जानकारी है।
नगालैंड में आने वाला माल सशस्त्र बदमाशों द्वारा बंदूक की नोक पर उगाही करने से अत्यधिक महंगा हो जाता हैं। उन्होंने सीएजी की 2018 की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि कैसे सरकारी विभाग से सशस्त्र समूहों को फंड दिया जाता है।