ऐप बनाकर आरटीआई को किया मजबूत, विपक्ष को चयन समिति में किया शामिलः जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि आरटीआई संशोधन विधेयक 2019, आरटीआई की धारा 27 में कुछ बदलाव करने के लिए हुई है जिससे समय-समय पर कानून में केंद्र के द्वारा जरुरी बदलाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह संशोधन आरटीआई एक्ट को किसी भी तरह से कमजोर नहीं करता। केंद्र सरकार ने आरटीआई एक्ट को मजबूत करने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाला ऐप बनाया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी कोई सूचना मांग सकता है। इससे आम आदमी की सूचना पाने की ताकत बढ़ी है। 

वहीं, विपक्ष ने सूचना के अधिकार कानून में बदलाव को कानून को कमजोर करने की साजिश बताया है। उसका कहना है कि सरकार आम आदमी को उसके सवाल पूछने के अधिकार से वंचित रखना चाहती है जिसके लिए कानून में बदलाव किया जा रहा है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था जो सामान्य लोगों के द्वारा अपने हितों से जुड़ी जानकारी पाने के मामले में बड़ा उपयोगी साबित हुआ है।