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Monsoon Session : ओप्पो, वीवो और शाओमी ने की 7259 करोड़ की कर चोरी, नोटिस के बाद 512 करोड़ जमा कराए

Wed, 03 Aug 2022 05:31 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 03 Aug 2022 05:31 AM IST
सार

Monsoon Session : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के कराड (Union Minister of State for Finance K Karad) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक लिखित प्रश्न (Written Question) के जवाब में बताया कि 2019-20 में 2,34,170 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया था। 

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Oppo Vivo Xiaomi committed tax evasion of 7259 crores
rajya sabha - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

Monsoon Session : चीन की मोबाइल फोन कंपनियों (Chinese Mobile Phone Companies) ओप्पो (Oppo), वीवो (Vivo) और शाओमी (Xiaomi) ने करीब 7,259 करोड़ रुपये की कर चोरी (Tax Evasion) की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में बताया कि राजस्व आसूचना विभाग (Department of Revenue Intelligence) (डीआरआई) की तरफ से बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद इन कंपनियों ने 512.46 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

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वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बताया कि डीआरआई (DRI) ने ओप्पो के खिलाफ 4,389 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क (Customs Duty) के लिए नोटिस जारी किया है। अनुमान है कि इसमें 2,981 करोड़ की कर चोरी (Tax Evasion) हुई है, जबकि 1,408 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क की चोरी आयातित उत्पादों का कम मूल्यांकन (Undervaluation) कर की गई है। नोटिस के बाद ओप्पो ने 450 करोड़ जमा कराए हैं।
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राज्यसभा : शाओमी पर 653 करोड़, वीवो पर 2,217 करोड़ की देनदारी

  • वित्त मंत्री ने बताया, शाओमी पर करीब 653 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क देनदारी है, जिसमें से उसने सिर्फ 46 लाख रुपये जमा कराए हैं।
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  • वीवो ने 2,217 करोड़ की कर चोरी की है, जिसमें से 60 करोड़ जमा कराए हैं।  ईडी की नजर उन 18 कंपनियों पर भी है, जो वीवो ने स्थापित की थीं।


तीन साल में 117 चीनी नागरिक निष्कासित
2019 से 2021 के बीच चीन के 81 नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया और 117 को निष्कासित किया गया। वहीं, 726 चीनी नागरिकों को वीजा संबंधी व अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के चलते प्रतिकूल सूची में रखा गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

बैंकों ने पांच साल में दस लाख करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में डाला : कराड
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच सालों में बैंकों ने दस लाख करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में डाला है। 2021-22 वित्तवर्ष में 1,57,096 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए जो कि इससे पिछले वित्तवर्ष के 2,02,781 करोड़ के मुकाबले कम था।

सबसे अधिक 2018-19 में 2,36,265 करोड़ गए बट्टा खाते
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के कराड ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि 2019-20 में 2,34,170 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया था। पांच साल में सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ की राशि 2018-19 में बट्टे खाते में डाली गई थी।

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