मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोपपत्र किया दाखिल
इस साल मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए चांदीवाल आयोग का गठन किया था।
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Add as a preferredप्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर कर दिया है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए यहां एक विशेष अदालत के समक्ष 7,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें देशमुख के बेटों को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इस साल एक नवंबर को हुई थी देशमुख की गिरफ्तारी
ईडी ने देशमुख को इस साल एक नवंबर को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस साल 21 अप्रैल को वरिष्ठ एनसीपी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।
क्या है देशमुख पर आरोप
ईडी के आरोप के तहत राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा करते हुए, देशमुख ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। मुंबई में विभिन्न बारों से भी करोड़ों रुपये एकत्र किए।
