आरबीआई से वित्त मंत्रालय ने मांगे 27,380 करोड़ रुपए

मंत्रालय ने आरबीआई से पिछले वित्त वर्ष के समान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अंतरिम अधिशेष जारी करने की अपील की है और 2016-17 एवं 2017-18 के अधिशेष को वापस करने की मांग की है। इस महीने की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आरबीआई से 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम अधिशेष की मांग कर रही है। 

जुलाई से जून तक के वित्तीय वर्ष का पालन करने वाली आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में पहले ही 40,000 करोड़ रुपये दे चुका है। अगर आरबीआई सरकार द्वारा मांगे गए 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम अधिशेष को मंजूरी दे देता है, तो 2018-19 के लिए आरबीआई द्वारा दिया गया कुल अधिशेष 68,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार अगले वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपये के लाभांश की उम्मीद कर रही है।