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स्मारक घोटाला : 14 अरब रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल

Thu, 20 Sep 2018 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद  
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद   Updated Thu, 20 Sep 2018 11:13 PM IST
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Memorial scam: Probe report of inquiry summoned by the High Court
Memorial scam
हाईकोर्ट ने बसपा सरकार के शासनकाल में हुए 14 अरब रुपये के स्मारक घोटाले में विजिलेंस जांच की प्रगति रिपोर्ट सरकार से तलब की है। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर मिर्जापुर के शशिकांत उर्फ भावेश पांडेय ने कोर्ट में जनहित याचिका दी है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
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कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या याची के भाई ने स्मारक निर्माण में सप्लाई की गई सामग्री का भुगतान पाने के लिए कोई सिविल वाद दाखिल किया है। घोटाले की बात सामने आने के बाद तमाम ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया गया था। याची का भाई भी उनमें से एक है। 
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लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट में 14 अरब, 10 करोड़, 50 लाख 63 हजार रुपये के घोटाले की बात कही थी। इसमें लोक निर्माण विभाग तथा अन्य एजेंसियों के अफसरों, तत्कालीन मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबूराम कुशवाहा समेत अन्य लोगों की संलिप्तता की बात कही गई। रिपोर्ट में इन सभी पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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याची का कहना है कि लोकायुक्त ने वर्ष 2013 में रिपोर्ट दे दी थी, जिस पर 1 जनवरी 2017 में गोमतीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा जांच विजिलेंस को सौंपी गई। इसी से जाहिर है कि जांच सही नीयत से नहीं की जा रही है। अब जांच सीबीआई को सौंपने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई है।
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