पर्दाफाश: विदेशी साख पत्र की सीमा बढ़वाई ताकि रकम न चुका पाने पर बैंक जिम्मेदार हो, चोकसी ने ऐसे रची साजिश

वचनपत्र और विदेशी साख पत्र कथित तौर पर मेहुल की कंपनी को बिना किसी स्वीकृत सीमा और पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में दर्ज किए बिना जारी किए गए थे, ताकि रुपये न चुकाने की स्थिति में किसी भी जांच से बचा जा सके। वचनपत्र एक बैंक की ओर से अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गई गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को पैसे नहीं चुकाता है, तो इसकी जिम्मेदारी गारंटर बैंक की होती है।

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सीबीआई ने मेहुल के खिलाफ कम से कम दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। एजेंसियों के अनुसार, ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 वचनपत्र और 58 विदेशी साख पत्र जारी किए। इसके बदले 311 बिलों को भुनाया गया। मेहुल एंड कंपनी ने विदेश स्थित भारतीय बैंकों से कर्ज लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। ऐसे में पीएनबी को बकाया समेत 6,344.97 करोड़ का भुगतान विदेशी बैंकों को करना पड़ा। ईडी अब तक मेहुल की 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच या जब्त कर चुकी है।

पीएनबी को 6 हजार करोड़ का पहुंचाया नुकसान
मेहुल चोकसी ने 2014 से 2017 के बीच पीएनबी के अपने सहयोगियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए। इसकी वजह से बैंक को छह हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया, लेकिन वापस नहीं किया।

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भारत व बेल्जियम में प्रत्यर्पण की शर्तें
भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि है। इसके तहत हत्या, दुष्कर्म, द्विविवाह, जालसाजी, गबन और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हालांकि, संधि में कुछ शर्तें भी हैं। प्रत्यर्पण तभी किया जा सकता है, जब कथित अपराध दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता हो। इसके अतिरिक्त किसी भी देश को किसी भी परिस्थिति में अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित करने की बाध्यता नहीं है, चाहे वे जन्म से हों या प्राकृतिक रूप से।