न्याय मिलने के मामले में 18 राज्यों की सूची तैयार, महाराष्ट्र अव्वल तो गुजरात आठवें पायदान पर

रिपोर्ट में पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता वाली संस्थाओं के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 18 राज्यों में न्याय वितरण प्रणाली की क्षमताओं का आकलन किया गया। रैंकिंग तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन,  विविधता (लिंग, एससी, एसटी, ओबीसी) बजट, कार्यभार और पिछले पांच वर्षों के रुझान जैसे संकेतकों को देखा गया।

रिपोर्ट में एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में गोवा पहले और सिक्किम दूसरे पायदान पर है।