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Maharashtra: 'गैर-क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करें', महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार से मांग
Thu, 10 Oct 2024 07:43 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 10 Oct 2024 07:43 PM IST
सार
Maharashtra: महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'गैर-क्रीमी लेयर' के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला लिया।
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महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग
- फोटो : ANI
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विस्तार
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महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'गैर-क्रीमी लेयर' के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला लिया। राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है।
क्या है गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है, की आवश्यकता है। सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है।
शिंदे कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
वहीं राज्य कैबिनेट के अन्य फैसलों में, कैबिनेट ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। एक प्रस्ताव जिसके तहत गैर-लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा, को बैठक में मंजूरी दी गई।
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मुंबई के बोरीवली उपनगर के अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुंबई में बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया।
जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी
सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे मुंबई-नागपुर समृद्धि गलियारे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर और लातूर के लिए सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू कर पाएंगे डे-केयर सेंटर
शिंदे मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को डे-केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नागपुर में बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने फैसला किया कि मौलाना आजाद वित्तीय निगम की कार्यशील पूंजी 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये की जाएगी। डीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा।
युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए फैसला
सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी शुरू करने का भी फैसला किया, जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए जर्मन राज्य बाडेन-वुटेमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन को लागू करेगी। कंपनी की कार्यशील पूंजी 3 करोड़ रुपये होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है।
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क्या है गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है, की आवश्यकता है। सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है।
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शिंदे कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
वहीं राज्य कैबिनेट के अन्य फैसलों में, कैबिनेट ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। एक प्रस्ताव जिसके तहत गैर-लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा, को बैठक में मंजूरी दी गई।
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मुंबई के बोरीवली उपनगर के अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुंबई में बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया।
जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी
सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे मुंबई-नागपुर समृद्धि गलियारे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर और लातूर के लिए सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू कर पाएंगे डे-केयर सेंटर
शिंदे मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को डे-केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नागपुर में बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने फैसला किया कि मौलाना आजाद वित्तीय निगम की कार्यशील पूंजी 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये की जाएगी। डीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा।
युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए फैसला
सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी शुरू करने का भी फैसला किया, जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए जर्मन राज्य बाडेन-वुटेमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन को लागू करेगी। कंपनी की कार्यशील पूंजी 3 करोड़ रुपये होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है।
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