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Mumbai: सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल नीति में किया बदलाव, कंपोस्टेबल से बने सामान की अनुमति
Sat, 03 Dec 2022 01:09 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sat, 03 Dec 2022 01:09 AM IST
सार
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव प्रवीन दराडे ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध का अध्ययन करने वाले एक पैनल ने कंपोस्टेबल सामग्री से बनी वस्तुओं को अनुमति देने का फैसला किया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने चार साल पहले लगे प्लास्टिक प्रतिबंध को हटा लिया। सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की नीति में बदलाव कर ‘कम्पोस्टेबल’ सामग्री से बने स्ट्रॉ, कप, प्लेट, कांटे और चम्मच के उत्पादन की अनुमति दे दी है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव प्रवीन दराडे ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध का अध्ययन करने वाले एक पैनल ने कंपोस्टेबल सामग्री से बनी वस्तुओं को अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन इन उत्पादों के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं को राहत मिलेगी। दराडे ने कहा कि सड़ सकने वाली सामग्री से बनी एकल उपयोग वाली वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने की मांग की गई थी। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था।
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पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव प्रवीन दराडे ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध का अध्ययन करने वाले एक पैनल ने कंपोस्टेबल सामग्री से बनी वस्तुओं को अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन इन उत्पादों के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि इस कदम से प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं को राहत मिलेगी। दराडे ने कहा कि सड़ सकने वाली सामग्री से बनी एकल उपयोग वाली वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने की मांग की गई थी। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था।
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