महाराष्ट्र: फडणवीस सरकार का किसानों को राहत पैकेज, दिवाली से पहले खाते में आएंगे 5,000 रुपये, क्या है वजह?

महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र के गंभीर संकट को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने 13 अक्तूबर को हुई साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के बाद घोषणा की थी कि प्रभावित प्रत्येक किसान को दिवाली से पहले अग्रिम सहायता के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 रुपये मिलेंगे।

बैठक में क्या हुआ? 
सरकार ने कर्ज माफी योजना के लिए 3.5 लाख किसानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इस पर काम चल रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में, दिवाली से पहले सूखे से प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। यह सरकार के प्रस्तावित राहत पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा 304 तालुकों में सूखे से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मराठवाड़ा में भूजल स्तर तीन मीटर से भी अधिक नीचे गिर गया है। पानी के कुप्रबंधन को रोकने के लिए, जीपीएस ट्रैकिंग से लैस पर्याप्त पानी के टैंकर तैनात किए जाएंगे। अब तक 16,000 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

बैंकों को क्या निर्देश दिए? 
सरकार ने बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कर्ज की वसूली या बिजली बिल के भुगतान के लिए किसानों पर दबाव न डालें। पशुधन को बचाने के लिए, सरकार सीधे चारा खरीदेगी और किसानों को चारे की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या बताया? 
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि पहले सूखे की घोषणा और उसके बाद राहत कार्यों में देरी होती थी, जो अक्सर नवंबर-दिसंबर तक खिंच जाते थे। लेकिन, मौजूदा संकट की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए अक्तूबर में ही अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा, 'हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह दिवाली हमारे किसानों के लिए बहुत कठिन समय लेकर आई है।

केंद्र सरकार के राहत नियमों में ऐसी प्रक्रियाएं और समय-सीमाएं होती हैं जिन्हें दिवाली से पहले पूरा नहीं किया जा सकता। इस तात्कालिकता को समझते हुए, राज्य कैबिनेट ने अपने संसाधनों का उपयोग करके तुरंत कदम उठाने का फैसला किया है। 5,000 रुपये की अग्रिम राशि मिलने से, त्योहारों के इस मौसम में हमारे किसानों के पास तुरंत नकदी उपलब्ध रहेगी।'

बैठक में और क्या फैसले लिए गए? 

• कैबिनेट ने महाराष्ट्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप  नीति में बदलावों को मंजूरी दी है। इससे प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग, सैद्धांतिक मंजूरी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग, टेंडरिंग और बिडिंग की प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी।
• इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने 'मातोश्री ग्रामसमृद्धि शेती-पानंद सड़क योजना' को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह योजना 'विकसित भारत - ग्रामीण सड़क पहल' सहित कई अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करेगी। 
• कैबिनेट ने राज्य भर में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए 'जिला वार्षिक योजना (सामान्य)' का 1 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने पांच निगमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में 39,722 पदों वाले एक संशोधित प्रशासनिक ढांचे और कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। साथ ही, पुणे के लोहेगांव में नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी केंद्र (एग्जीबिशन सेंटर) के विकास को भी मंजूरी दी गई है। 
• इसके अलावा, कैबिनेट ने 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति' के तहत बजाज ऑटो लिमिटेड को 66.82 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है, ताकि स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण को बढ़ावा मिल सके। 
• कैबिनेट ने औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एस्टेट) के विस्तार के लिए रावेर गांव में 289 हेक्टेयर और 69 आरे जमीन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC), धुले के क्षेत्रीय अधिकारी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।